सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गर्दा यसका विकृतिहरु बढेको भन्दै सरकारले अंकुश लगाउने प्रयास बारम्बार गर्दै आएको छ । यसअघि विकृति बढेको भन्दै तत्कालिन सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन आवश्यक देखिएको भन्दै सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक २०८१’संसदमा दर्ता गराएको छ ।

आगामी माघ १८ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदैछ । संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि नै सरकारले विभिन्न ६ वटा विधेयक अध्यादेशमार्फत अघि सारेको छ । संसदमा सत्तारुढ दलहरुको बहुमत हुँदा हुँदै पनि संसद छलेर सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहितका सबै विपक्षी दलहरुले अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ दलहरु प्रतिरक्षाको तयारीमा छन् ।

सरकारले संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेका विधेयकलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर अध्यादेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसबीचमा सरकारले मंगलबार मात्रै ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग बढ्दै गर्दा यसको विकृतिहरु बढेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक अघि सारेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो समय मुलधारका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सामाजिक सद्भाव विथोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई कस्नुपर्नेमा एक मत हुने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, नेताहरुले युवा लक्षित टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको कैंची 

संसदमा दर्ता गरिएको यो विधेयकमा कसुर र सजायँ सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा १ करोडसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी कडा व्यवस्था राखिएको छ ।

‘साइबर बुलिङ’ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।

‘साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

करको दायरामा ल्याउने प्रयास 

समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरमा ल्याउने प्रयास पनि विधेयकले गरेको छ । विदेशी सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने ब्यक्तिले मुलुकभित्र अनिवार्य सम्पर्क ब्यक्ति तोक्नुपर्ने जनाएको छ । कानुनबमोजिमका सर्तहरू पालना नगर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई विभागले २५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्ने तथा हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ पनि ब्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले केही समयअघि मात्रै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग बढेसँगै विकृति पनि बढेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताए पनि फौजदारी कसुर अन्तरगत राखिदा दुरुपयोगको जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।